जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक, ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के लक्ष्यों को मिली मंजूरी
चंदौली : कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति तथा जिला मिशन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जल संरक्षण, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ने वर्ष 2025-26 में कराए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (अदर इंटरवेंशन) योजना के तहत वर्षा जल संचयन के लिए जनपद में 13 खेत तालाबों के निर्माण का लक्ष्य समिति के समक्ष रखा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 350 हेक्टेयर तथा वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 30.50 हेक्टेयर भूमि के लिए 72 लाभार्थियों के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।
जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद को 13 लघु खेत तालाब (22×20×3 मीटर) निर्माण का लक्ष्य मिला है। इनमें 11 सामान्य वर्ग तथा 2 अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी शामिल हैं। सामान्य वर्ग के सभी 11 लाभार्थियों का चयन पूरा हो चुका है, जबकि अनुसूचित जाति के दो लाभार्थियों का चयन शेष है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान को तालाब निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम ₹52,500 का अनुदान दो किश्तों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त खेत तालाब के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने वाले पात्र किसानों को पंपसेट पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹15,000 तक का अनुदान भी मिलेगा।
अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने पिछले सात वर्षों में अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की हो और वह वर्तमान में चालू स्थिति में हो। यदि किसी किसान ने अभी तक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली नहीं लगाई है, तो उसे तालाब निर्माण के साथ उद्यान विभाग के त्रिपक्षीय अनुबंध के आधार पर पात्रता मिलेगी। पंपसेट अनुदान का लाभ भी उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो पंजीकरण तिथि तक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर खेत तालाब का निर्माण पूरा कर लेंगे।
बैठक में किसानों से कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साई, उप कृषि निदेशक भीमसेन, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
