मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, ₹23.58 करोड़ की परियोजना को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश, गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा : डीएम
चंदौली : जनपद में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत तहसील सकलडीहा के हंडा गांव में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था और निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
डीएम ने बारीकी से किया अवलोकन
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवनों का बारीकी से अवलोकन किया और अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक चरण का कार्य तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा किया जाए, ताकि जनपद के छात्र-छात्राओं को शीघ्र ही आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ मिल सके।
तेज गति से चल रहा निर्माण कार्य
मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (निर्माण इकाई-03, वाराणसी) की देखरेख में कराया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹2358.96 लाख है। शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ₹1179.48 लाख की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जिससे निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है।
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विद्यालय परिसर
विद्यालय परिसर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत मुख्य शैक्षणिक भवन में भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण, मिड-डे मील भवन, बाल वाटिका भवन, मल्टीपर्पज़ हॉल, आवासीय छात्रों के लिए डॉरमेटरी, गार्ड रूम तथा व्यापक स्तर पर परिसर विकास का कार्य शामिल है। इस निर्माण कार्य का दायित्व मेसर्स बद्री राय एंड कंपनी, डिब्रूगढ़ (असम) को सौंपा गया है।
डीएम ने दिया निर्देश
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्य की निगरानी करने तथा गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मॉडल विद्यालय जनपद के बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
